नेपालमा को हुन् आदिवासी र जनजाति ?

-कुमार योन्जन तामाङ

नेपालमा केही समय अघिदेखि आदिवासी जनजातिका वारेमा पुनः बहस उठेको छ । खास गरेर नेपालमा रहेका बाहुन, क्षेत्री र दशनामी समुदायले समेत आफूलाई आदिवासीमा सूचिकरण गर्न माग गरेपछि यो छलफल पुनः अघि बढेको हो । अतः यस विषयमा अरु छलफल गर्नु र प्रष्ट हुन जरुरी छ ।

नेपालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठान ऐन ०५८ आएपछि त्यसले नेपालमा पहिलोचोटी आदिवासी जनजातिको पहिचान र मान्यता प्रदान गरेको हो । जसअनुसार नेपालमा हाल ५९ वटा जातीय समुदायहरु आदिवासी जनजातिका रुपमा रहेका छन् । यसरी आदिवासी जनजातिको पहिचान गर्दा प्रतिष्ठानले समुदायको निम्न चरित्रलाई आधार बनाएको थियोः

क, जसको आफ्नो अलगै सामुहिक साँस्कृतिक पहिचान छ,

ख, जसको आफ्नो भाषा, धर्म, परम्परागत रितिरिवाज र संस्कृति छ,

ग, जसको आफ्नो लिखित वा अलिखित इतिहास छ,

घ, जसको परम्परागत सामाजिक संरचना समानतामा आधारित छ,

ङ, जसको आधुनिक नेपालको राजनीति र शासन व्यवस्थामा निर्णायक भूमिका छैन ।

छ, जुन समुदायभित्र हामी भावना छ,

ज, जसको आफ्नो परम्परागत भौगोलिक क्षेत्र छ, र

झ, जो चार वर्णको हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र पर्दैन र जो आफूलाई जनजाति भनी दावी गर्दछन् ।

अन्तर्राष्टिय जगतमा समेत आदिवासी को हुन् भन्नेवारे कुनै एउटै परिभाषा बनेको छैन । तर विभिन्न देशको अनुभव र अध्ययनको आधारमा विभिन्न चरित्रहरुको किटान चाँही अवष्य गरिएको छ । खास गरेर आइ एल ओ १६९, विश्व बैंक, युरोपिएन युनियन, एशियाली विकास बैंक, राष्टसंघीय विकास कार्यक्रमहरु लगायतका संयुक्त राष्टसंघीय अन्तर गैरसरकारी निकायहरुले यसवारे आफ्नो धारणा बनाएका छन् । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा आदिवासी स्वशासनको अभ्यास पनि भइरहेका छ्न् ।

नेपालमा सबभन्दा पहिले २०४७ सालमा नेपाल जनजाति महासंघको स्थापना भयो । त्यस्को परिमार्जित विधान २०५१ का अनुसार “जनजाति भन्नाले हिन्दू बर्णश्रम संरचनाभित्र नपर्ने नेपालका आदिवासी एवं मूल जातिहरुलाई जनाउँछ ।” त्यस्तै गरेर २०५२ सालमा सम्पन्न “नेपालका आदिवासीहरुः स्वपहिचान र पुर्नस्थापनातिर” नेपालका आदिवासीहरुवारे राष्टिय परामर्श गोष्ठी” ले “आदिवासी र जनजाति पर्यायवाची शव्द होइनन् तर नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश जनजातिहरु आदिवासी देखिन्छन्” भनेको छ ।

विश्व बैंकले सन् १९९१ मा आदिवासीको चरित्रको उल्लेख गर्दै भनेको छ, आफ्नो पुख्र्यौली भूमि तथा प्राकृतिक श्रोतसाधनसँग नजिकको सम्बन्ध भएका, आफूलाई भिन्न समुदायको भनी दावा गर्ने तथा अरुले पनि सो को समर्थन गर्ने, राष्टिय समुदायको भन्दा भिन्न भाषा भएका, आफ्नो परम्परागत सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाहरु भएका तथा गुजारामुखि उत्पादन प्रणाली भएका समुदायहरु आदिवासी हु्न् ।

संयुक्त राष्टसंघका आदिवासी विशेष प्रतिवेदक (र्‍योपोचिएर) मार्टिनेज कोवोका अनुसार आदिवासी भन्नालेः सारमा आदिवासी ती हुन्, जसको ऐतिहासिक निरन्तरताको कडी छ जो अतिक्रमण पूर्व वा उपनिवेश हुनु पूर्व त्यो क्षेत्र वा भूमिको विकास भएको थियो र आज जसले आफूलाई भिन्न समुदायको रुपमा दावा गर्छ र जो आफ्नै साँस्कृतिक, सामाजिक एवं कानूनी प्रक्रियाद्धारा चलेका छन् ।

आदिवासी जनजातिको सम्बन्धमा सन् १९८९ मा भएको पहिलो अन्तर्राष्टिय सन्धी आइ एल ओ १६९ को धारा १ को उपधारा १ र २ का अनुसार आदिवासी जनजातिको परिभाषा यस्तो छ :

क, स्वतन्त्र देशका ती जाति जसको राष्टिय समुदायको भन्दा अलग सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक अवस्था छ र जसको समाज पुरै वा आंशिक रुपमा आफ्नो परम्परा, रितिरिवाज र विशेष कानून नियमहरुद्धारा परिचालित छ ।

सो अनुसार आदिवासी भन्नाले :

क, माथि उल्लेखित भएका बुँदाहरुका अतिरिक्त कुनै विशेष क्षेत्रमा ऐतिहासिक रुपले निरन्तर बसोवास गरिरहेका वा अरु समुहहरुले त्यस ठाउँमा अतिक्रमण गर्नुभन्दा वा वर्तमान राज्यको सिमा बन्नुभन्दा पहिलेदेखि बसोवास गरिरहेका समुदाय आदिवासी हुन् । जो, आफ्नै सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र राजनैतिक संस्थाहरुद्धारा परिचालित छ्न् ।

यसवारे आइ एल ओ १६९ को निर्देशिकाले अझ प्रष्ट गर्दै भनेको छः

१, ऐतिहासिक निरन्तरता (आधुनिक राज्य बन्नु अघिको) २. भौगोलिक सम्बद्धता, जहाँ उनका पूर्खाहरु रहेका थिए । र, ३, भिन्न सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक एवं राजनैतिक संस्थाहरु ।

माथिको विश्लेषणबाट आदिवासी हुनका लागि ३ तत्व अनिवार्य आवश्यक हुन्छ :

क, विद्यमान राष्टिय समुदाय (नेपालमा राष्टिय समुदाय भनेको क्षेत्री, ठकुरी र बाहुन समुदाय नै हुन्) को भन्दा भिन्न भाषा, संस्कृति, लिखित अलिखित इतिहास र परम्परागत जीवनपद्दति हुनु अनिवार्य छ ।

ख, त्यस्तो समुदायको ऐतिहासिक थाकथलो भएको हुनु र सो आधुनिक राज्य निर्माण हुने क्रममा अतिक्रमित भएको हुनु अनिवार्य छ ।

ग, वर्तमान अवस्थामा राज्यको मुलधारभन्दा बाहिर रहेको र उत्पीडन र बहिस्करणमा परेर सिमान्तकृत समुदायको अवस्था भोगिरहेको हुनु अनिवार्य छ ।

नेपालको सन्दर्भ

यी ३ मुख्य बुँदामा टेकेर विश्लेषण गर्दा नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी को हुनसक्छ र सक्दैन भन्ने कुरा आफै प्रष्ट हुन्छ । आदिवासी अवधारणा मुलतः राज्यको लामो उत्पीडन र विभेदका कारण एउटै देशभित्र पनि औपनिवेशीकरणमा पारिएका समुदायको उन्मुक्तिसँग गाँसिएको अवधारणाका रुपमा आएको हो । दक्षिण तथा ल्याटिन अमेरिकामा यो अवधारणाको विकास हुँदा बाहिरबाट आएकाले त्यहाँका आदिवासी जातिमाथि शासन गरेको विरोधमा शूरु भएको थियो ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा आफूलाई आदिवासीको दावा गर्ने समुदायहरुले यसवारे आफ्नो धारणा बनाउँदा र सरकारले पनि आफ्नो धारणा बनाउँदा उपयुक्त आधारमा बनाउन उचित हुन्छ । किनकी हाम्रा मान्यताहरु अन्तर्राष्टिय कानूनसँग बाझिनु हुँदैन किनकी ती सन्धी र घोषणापत्रको नेपाल पक्ष राष्ट हो । अहिले बहस भइरहे झैं ऐतिहासिकताको आधारमा मात्र आदिवासीको विश्लेषण गरिनु, उपयुक्त विश्लेषण होइन ।

ऐतिहासिकताको मात्र कुरा गर्ने हो भने भारतमा हिन्दू आर्य समुदाय तथा चीनमा हान जाति सम्भव त पुरानो जातिमा पर्दछन् तर पनि उनीहरु भारत र चीन दुबै देशमा आदिवासी मानिँदैनन् । यसको मुख्य कारण पनि यही हो ।

आज पहिचानको आवश्यकता तिनै जाति समुदाय, जसको ऐतिहासिक विभेदका कारण वर्तमानमा आइपुग्दा आफ्नो पहिचान हराएको छ, तिनलाई चाहिएको हो । यसतो अस्थामा जसले सामन्ति सत्ताको निर्माण गर्दै राष्टिय समुदायको रुपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरिसकेका समुदाय छन् तिन्ले ती उत्पीडित जाति वा समुदायको पहिचान स्थापित गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ, विरोध गर्नु स्वाभाविक रुपमा अन्यायपूर्ण हुन्छ । यहींनेर बर्गीय पक्षधरताको कुरा मुख्य हुँदो रहेछ र यो वर्गसंघर्षसँग अभिन्न रुपमा जोडिँदो रहेछ ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/09/120166/#sthash.YSn6dqwK.DzHm8RYY.dpuf