प्रश्नहरु संविधान बनाउनेहरुलाई

पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा जनता सबै डराएर नै माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाएको हो? के अब नेपाल र नेपालीकोलागि एकीकृत माओवादी अनावश्यक नै भएको हो? यसले लडेको १० वर्षे जन युद्ध निरर्थक नै थियो ? हजारौ नेपालीको जीवन दान, केहि व्यक्तिको एउटा सत्ता लोलुपता मात्रै थियो ? जुन बाबुराम र प्रचण्ड ले एक एक वर्ष प्रधान मन्त्री भएर सरकार चलाउदा पुरा भै सकेको हो ? अब यिनीहरुबाट केहि पनि हुन सक्दैन ? अब फेरि पहिला जस्तो अवस्थाको सिर्जना हुने सम्भावना क्षीण भैसकेको हो ? अब कहिल्यै नेपाली जनताले त्यो स्थिति भोग्नु पर्दैन ? आज नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले ले पाएको बहुमत सबै जनताको चाहना नै हो ? यसमा केहि पनि छल छाम भएको थिएन ? साच्चै नै अब नेपाली जनसमुदायको लागि, लाखौ नेपाली जनताले चाहेको, विशेषगरी युवा वर्ग साथै हजारौ युवा युवतीले चाहीनचाही पक्ष विपक्षमा रहेर दुवैतिरको कारणले दिएको वलिदानको प्रतिफलकोरुपमा स्थापित एनेकपा माओवादी - हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएकै हो ? अब यो कहिल्यै उठ्न नसक्ने भएकै हो? मूली नै ढले पछि हाँगा वीगाको के कुरा ? प्रचण्ड ताप राप ले त छुएन झन् किरण बाटैमा हराउने भयो भने अब विप्लव त विप्लवी मै डुब्ने होला? के प्रचण्ड ले नेपाली जनतालाई धोका दिएकै हो ? उसलाई अब पुगिसकेको हो ? उसको पुस्तौ पुस्ता लाई पुग्ने कमाई सकेर अब कुना पस्ने सुरमा लागेका हुनत ? उसले गर्दा नै अब संविधान नबन्ने भएको हो ? के पी ओली नै सहि हुन् ? नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले नै नेपाली जनताको अहिलेको आवश्यकता हो? नेपाल ले २०४७ को संविधान नै खोजेको हो ? २ करोड नेपालीको चाहना राजसंस्था पुर्णस्थापना सार्थक छ ?
जहाँ बाट राजतन्त्र खतम भयो , राजपरिवार खतम भयो र राज संस्था पनि खतम भयो, कोहि कसैलाई कतै चिलाएन, तर अहिले फेरि कराउदै छ एउटा काम बाकी छ भन्दै त्यो हो नेपाल ........... गर्नु छ रे, तर वास्तवमा के गर्ने हुन् मैले थाहा पाउन सकिन ? राजा आउ देश बचाउ, राजसंस्था पुन स्थापना गर, हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर र जनता के भन्छ,राज संस्था ल्याउ भन्छ भन्ने हरुले सडक तताउन लागि सके l संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको माग गर्ने कमल थापा संविधानसभामा सर्वधर्म समभावसहित सनातन हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्न लागि परेका छन् l साथमा खुम बहादुर खड्का पनि हिन्दु राष्ट्र घोषणा नभए संविधान जारी भएकै दिन जलाउने तयारीमा लागेका छन् l प्रक्रियाको विरोध गर्ने दललाई प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिन्छन, एमाले भू पु अध्यक्ष खनाल l अगाडि भन्छन 'हामीले माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध देख्यौं, मधेस आन्दोलन देख्यौं,अब कुनै आन्दोलनको हावादारी धम्कीको साथमा यो गर्छौ र त्यो गर्छौ भनेर अब नेपालमा केहि हुदैन l एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाओवादीको धम्की र मधेसका केही मठाधिस अनि 'लिपिस्टक' र अवसरवादी जनजाति नेताको कारणले सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाट संविधान बनाउनुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् यसरी वरिष्ट व्यक्तिले राजनीतिक पार्टी र पार्टी प्रमुख हरुलाई यस्ता अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्नु कहाँ सम्म उचित हो ? होइन भने के कारवाही हुञ्छ ? यही कुराहरुलाई लिएर प्रचण्ड भन्छन 'एमाले अध्यक्ष ओली कुनै राजा महाराजा पनि होइनन र यो देशको ठेकेदार पनि होइनन। विगतका सहमति विपरित जातीय क्षेत्रीय र लै‌गिक अधिकारविरुद् बाेल्ने हिम्मत उहाँमा कहाँबाट अायाे? यसले समस्याको समाधान हुँदैन र सहमति बिना माघ ८ गते संविधान पनि आउदैन। यदि संख्याकै आधारमा बलपूर्वक प्रक्रियामार्फत संविधान निर्माण गर्न खोजे त्यसको प्रतिबाद गर्छौ । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले एमाओवादीसहित मधेसी मोर्चा सहमतिमा नआए अंक गणितकै हिसाबमा संविधानको फैसला गर्ने चेतवानी दिएका छन् । भन्छन फैसला अंक गणितमै हुन्छ ।
बालुबाटार बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको प्रस्तुतिबाट बिच्किएर हिँडेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीप्रति आक्रामक बनेका थिए । बैठकमा ओलीले पहिचानसहितको संघीयता भन्नेहरुलाई विखण्डनकारी भनेका थिए । ओलीले सहमतिका लागि आन्दोलनको मोर्चा विघटन गर्नु पर्ने, पहिचानको कुरा गर्नै नहुने जस्तो कुरा गरेपछि एमाओवादी नेताहरु बैठक छोडेर हिडेका थिए ।
अब सडक आन्दोलन चर्काउने प्रचण्ड गठवन्धनको निर्णय कहाँ पुग्ने हो ? उता नेकपा - माओवादी ले संविधानसभा विघटन गरी राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गरिनु पर्ने देखेका छन् l
दलहरू आफैंले तोकेको संविधान जारी गर्ने दिन आउन अब केहि दिन पनि छैन । सो अनुसार बलवानहरु ८ माघमा संविधान ल्याउँछौं भनि राखेका छन् । सकारात्मक र नकारात्मक, गाली गलौच, आरोप प्रत्यारोप गरीरहेका छन् पार्टी प्रमुख हरु । बलवानहरु बल प्रयोग गर्छौ भन्छन भने कमजोर हरु बल देखाऊछौ भन्छन, आखिर हुने त झगडा नै त होला नि मतलव सडक आन्दोलन, दमन, प्रतिकार हुदा हुदै के रुप लिने हो ?
यी पार्टी प्रमुखहरु, सभासदहरु र सरकारले सोचेका छन् कि छैनन् ? त्यसको नतिजा कस्तो हुने हो? यस्तो प्रवृत्तिले के संविधान बन्ला र ? संविधान को कुरा पनि आपसमा झगडा गर्दै जारी गर्ने दिन पर्खेर बसेर सम्भव छ र ? खै अनुकुल राजनीतिक वातावरण बनेको ? अनि खै पार्टीहरु बीच विस्वास जागेको ? ३०, ३५ राजनीतिक दलहरुमा २ पार्टी मात्रै हामी संविधान बनाउछौ भनेर संविधान बन्छ र ? के त्यो २ पार्टी को मात्रै हो र ? अनि यो समाजको बुद्धीजीवि वर्ग र केहि जिम्मेवार नागरिक पनि विश्वस्त छन् त ? नेताहरु सबै धम्क्याउने बाटो मात्रै खोज्छन। नेपाल र नेपाली जनताको मर्मलाई बुझेर विवेकशील तरिकाले निर्णायक रुप दिने सोच कसैले बनाउन सकेका छैनन्। र त्यो स्थिति कहिले बन्ला र ? बन्ने सम्भावना पनि देखिदैन टाढा टाढा सम्म, अनि हाम्रो देश खै कहिले के बन्ला ?
के यसले विप्लव र २ करोड जनताको चाहना.......पुनस्थापना भन्ने हरुको पक्षमारहेका समुहहरुलाई प्रवल बल दिने काम गरेको छैन र ? यदी यसले विप्लवहरुलाई बल पुग्यो भने त्यो सफल हुञ्छ र ? कि फेरि अर्को प्रचण्डको जन्म हुने मात्रै त होइन ? होइन भने पनि ९० दशक को शुरुवातमा जे पेरुका जनताले भोगे र भख्खरै श्रीलंकाका तामिल बिद्रोही हरुले भोगे, त्यहि अब फेरि नेपाली जनताले भोग्नु परे जिम्मेवार हुन को तयार छन् ? कोहि जिम्मेवार हुन तयार छन् ? कुनै दल वा दल प्रमुख, सम्वन्धित कार्यकर्ता अथवा सर्बसाधारण ? जसले दलहरुलाई मर्यादित संविधान बनाउने अधिकार दिएका थिए ?

टहल बहादुर जिरेल

क्षेत्रपा-५, दोलखा

हाल कुवैत

13 Jan., 2014  

संघियता र प्रजातन्त्र

 अहिले पहिचान सहितको संघियता र ७ सालमा प्रजातन्त्र दुइटैको समय अनुसार महत्व उत्तिकै छन् l संघियताले देश टुक्र्याउने भ्रम जनतामा फैलाएर वा त्यो भ्रममा परेर पहिचान सहितको संघियताको विरोध गर्नु ७ सालमा प्रजातन्त्रको विरोध गर्नु भन्दा पनि ठुलो मुर्ख्याई वा बहुलट्ठीपन हो l तर दुर्भाग्य ७ सालमा प्रजातन्त्रको विरोध गर्ने भन्दा बढी अहिले संघियताको विरोध गर्ने छन् सडक देखि संसद अनि सामाजिक संजाल सम्म l अनि जनता ७ सालमा शिक्षित कि अहिले ? संघियता लाई नेपालको आधुनिक प्रजातन्त्र को रुपमा लिन नसक्नु हाम्रो कमजोरी होइन र ? मधेशीहरुलाई आफ्नो पहिचानको आधारमा राज्य व्यवस्था चलाउन नदिनु र दार्जीलिंग लाई भारतले बिहार बाट अलग राज्य नदिनु एउ टै होइन ? कुनै न कुनै बेला त्यो दुवै ठाउले आफ्नो अधिकार त लिई छोड्ने छन् l जस्तो अझै पनि भारतको कति राज्य हरु टुक्रिदै छन l हामीले अहिलेनै सम्भावित स्थिति हरुलाई विचार गरेर राज्य व्यवस्था को संरचना गर्दा के देश ले विखनडनको रुप लिने देख्नु हाम्रो कमजोरी होइन ?
काठमाडौँ मा जति पनि मधिशे हरु छन् ति सबै भारतीय हुन् नेपाली होइनन ? किन उनीहरुलाई नागरिकको रुपमा हेरिदैन ? जो कोहि पनि अर्थात् बच्चाले पनि मधिशे भनेपछि ठुलो स्वर गर्न र सके हात पात गर्न पनि पछि पर्दैनन् भने त्यो उनीहरुले कहिले सम्म सहन्छन ? उनीहरुको जीवनस्तर जहिले पनि येस्तै नै कायम रहन्छ त ?
अहिलेको राज्य व्यवस्था र संरचना लाई नै नागरिक हकहितको सर्वस्व स्वीकार गर्नु र अझ सुनौला अवसर हरु को ढोका खुल्न बाट मुख मोड्नु हाम्रो र हाम्रा सन्ततिको दुर्भाग्य होइन ?
यी कुराहरुलाई गम्भीर रुपमा नलिई आफ्नो समर्थनको व्यक्ति, नेता र पार्टी विशेष को आधारमा हामीले समर्थन गर्दै जानु नै हामी मुर्ख भएर महामुर्खहरुलाई अझ धेरै सुनौलो मौका दिनु हो l त्यसैले पहिचान सहितको संघियता आजको आवस्यकता हो l यो कुनै कसैको रहर होइन र यसले कुनै व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुग्ने पनि होइन l यदि त्यस्तो फाइदा पुग्छ भने अहिले कै अबस्थामा बढी पुग्छ र भोलि आउने संघिय व्यवस्थामा होइन l प्रचण्डले अकुत सम्पति कमाएको देख्नु को कारण हरु मा एक चुनाव हार्नलाई यहि पहिचान विरोधी हरुको पैसा खाए, जित्नलाई होइन ता कि प्रचण्डले मतपत्र को ओसार पसारमा आफ्नो प्रतिनिधि राख्ने अडान छोडुन र शेना समायोजन गर्न पनि यहि पहिचान विरोधी हरुले किने प्रचण्डलाई ताकी यी पहिचान पक्षधरहरु कम्जोर बनुन, भनेपछि यी पहिचान विरोधी हरुलाई नै हामी किन समर्थन गर्दै छौ फेरि l यदि पहिचान को पक्षमा लागेर प्रचण्डले गल्ति गरेको भए र त्यो राज्य व्यवस्था गलत भएको भए प्रचण्डलाई किन्नु पर्ने जरुरत यी पहिचान विरोधीहरुलाई पर्ने नै थिएन नि ? जनताले त्यसै नंग्याउने थिए नि
यिनीहरुलाई, तर आफु नांगिने भय ले प्रचण्डलाई किने यिनीहरुले अनि अहिले संसदमा सडकमा र सामाजिक संजालमा पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउने जमर्को गरिरहेका छन् यी भिजिलान्ते हरु l मदन भण्डारीको भिजिलान्ते हरु पंचायत वादीहरु थिए भने पहिचान विरोधी भिजिलान्ते हरु ओली वादीहरु हुन् l