गृहमन्त्री वामदेव गौतमको प्रशाशनिक ज्ञान को नतिजा

काठमाडौ, चैत्र २५ - उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रमेश खरेल आफूलाई भेट्न नआएको भनेर सार्वजनिक सभामा गुनासो गर्नु 'चेन अफ कमान्ड' को सिद्धान्तविपरीत भन्दै आलोचना भएको छ ।

जानकारहरूका अनुसार फौजी संगठनको 'चेन अफ कमान्ड'को मान्यताअनुसार मन्त्रीले प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) सँग समेत हत्पत्ति भेट्न मिल्दैन । किनभने, मन्त्रीको आदेश प्रहरी संगठन (नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र) मा पुर्‍याउने माध्यम सचिव हुन्छन् ।

'चेन अफ कमान्ड मान्ने हो भने खरेल उनलाई भेट्न जाने होइन,' पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले भने ।

मन्त्री गौतमले शनिबार सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, 'नजिकै सिंहदरबारमा कार्यालय र पुल्चोकमा क्वार्टर भए पनि एसएसपी मसँग भेट्न आएका छैनन्, मसँग भेटा स्वाभिमान गिर्ने उसले ठानेको छ ।'

फौजी सेवामा कडा अनुशासन चाहिने हुँदा 'चेन अफ कमान्ड' भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । हामीकहाँ पनि मन्त्रीलाई भेटेर लविङ गरेकै कारण सेनाका जर्नेलहरूले पदबाट हट्नु परेको छ । फास्ट ट्रयाकको भ्रष्टाचार भएको कुरा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई कुरा लगाएपछि तीन वर्षअघि नेपाली सेनाका सहायक रथी (ब्रिगेडियर जनरल) किरण बज्राचार्य, सेनानी (मेजर) किरण श्रेष्ठलगायत सैनिक अधिकृतमाथि कोर्ट मार्सल भएको थियो । लामो समय बढुवा नभई साविककै पदबाट निवृत्त हुने भएपछि बि्रगेडियर जनरलले राजीनामा गरेका थिए । 'दुर्भाग्य हामीकहाँ नेपाल प्रहरीलाई यस्तो चेन अफ कमान्डमा राख्ने प्रयास भएन,' रेग्मीले भने, 'यसैको परिणाम हो, अहिले प्रहरी भित्रको अनुशासनहीनता ।'

'गृहमन्त्रीमा राणाशासनको धङधङी नै गएको रहेनछ । त्यसैले त अन्तर्गतका अफिसरले दाम चढाउने अपेक्षामा बस्नुभएको छ' समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले भने, 'लोकतन्त्रमा काम पर्दाबाहेक हाकिमलाई भेट्ने बाध्यता हुन्न । गृहमन्त्रीले काम हेर्ने हो । गैरकानुनी काम गरे दण्डित गर्ने, राम्रो गरे पुरस्कृत गर्ने ।'

गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई दिने धेरैजसो आदेश राष्ट्रिय सुरक्षा चासोका नभई व्यक्तिगत चासोका हुने भएकाले प्रत्यक्ष सम्पर्क विस्तार गर्ने परिपाटी विकास हुँदै गएको पूर्वसचिव रेग्मी बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रीको रुचि कमाउने ठाउँमा आफन्त सरुवा, बढुवा, अभियुक्त छाड्नेलगायत व्यक्तिगत काममा हुँदा चेन अफ कमान्ड बिग्रन्छ । 'म सचिव छँदा व्यक्तिगत स्वार्थका काममा पुलिससँग सोझो सम्पर्क गर्थें,' उनले भने, 'सुरक्षा स्वार्थमा ममार्फत सम्पर्क गर्थे ।'

रेग्मीका अनुसार पञ्चायतमा प्रहरी प्रमुख पनि दरबारकै विश्वासपात्र हुने भएकाले गृहमन्त्री त्यति शक्तिशाली हुन्थेनन् । सैनिक सचिवालयका अघि गृहमन्त्री नै बाउन्ने हुन्थे । त्यतिबेला पनि काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख डीएसपी हुन्थे, तिनै भेट्न आउँदा पनि गृहमन्त्री खुसी हुने गरेको उनी सम्झिन्छन् ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शक्तिशाली बनेका गृहमन्त्रीलाई चेन अफ कमान्ड मिचेर चाकडी गर्ने प्रवृृत्ति हावी भएको हो । जस्तो २०५४ सालमा वामदेव पहिलोचोटि गृहमन्त्री बन्दा आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरेका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको इच्छामा २०४९ सालमा प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गरी सेवा अवधि ३२ बाट घटाएर ३० वर्ष कायम गरेर रत्नशमशेर राणालाई 'अपदस्त' गरी मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाइएको थियो । डीआईजीपी बलेन्द्रबहादुर सिंहको जागिर २ वर्ष थप्न त्यही सरकारले  ३० वर्ष सेवा अवधिमा २ वर्ष थप्न सकिने प्रावधान थपेको थियो । २०६३ सालमा पुनः सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेपछि २ वर्ष नथप्ने प्रावधान ल्याएर आईजीपी ओमविक्रम राणालगायतलाई अवकाश दिइएको थियो ।

खरेल आफैंले पनि पटक-पटक अनुशासन नतोडेका चाहिँ होइनन् । ३ वर्षअघि काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख (एसपी) रहेका बेला बढुवा नभएको झोंकमा उनले आफू कार्यालयमै नजाने घोषणा मिडियामार्फत गरेका थिए । त्यतिबेला आक्रोशित गृहमन्त्री भीम रावल र आईजीपी रमेशचन्द ठकुरी कारबाही गर्न तत्पर भए पनि जनमानसमा खलनायकको छवि बन्ने चेतावनीका कारण पछि हटेका थिए । गृहमन्त्रीको टिप्पणी पछि पनि उनले कुनै मन्त्रीलाई भेट्न नजाने भनेको सञ्चारमाध्यममा आएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०७० चैत्र २५ १२:१०

- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/12/25/full-story/387110.html#sthash.WT5pyYdd.4UPO6O9H.dpuf