एमालेको सात प्रदेश : नाम पनि छैन, नक्शा पनि छैन

विवादित विषयमा जनमत संग्रहमा जाने प्रस्ताव
२ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी संविधानसभाका लागि तयार पारेको घोषणापत्रमा सात प्रदेशको प्रस्ताव गरेको भनिए पनि सो प्रस्तावमा न सात प्रदेशको नक्शांकन गरिएको छ, न नामै उल्लेख छ । कुन-कुन प्रदेशलाई सात प्रदेश बनाउने भन्ने कतै चर्चा छैन । एमालेले बहुपहिचानसहितको ७ वटा संघीय प्रदेश बनाउने भने पनि नाम र नक्सा नबनाई घोषणा पत्र तयार पारेको हो । प्रदेशहरुको नामाकरण प्रदेश सभाले गर्ने एमालेको प्रस्ताव छ ।
 प्रत्येक संघीय प्रदेश साझा र मिश्रति बसोबास तथा जनताको समान अधिकार सुनिश्चितासहितको हुनेछ’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ । पार्टी सचिव एवम् संविधानसभा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीका सचिवालय संयोजक युवराज ज्ञवालीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको बैठकले चुनावी घोषणापत्र कात्तिक ५ गते सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचनासम्वन्धी समितिमा एमालेले माओवादीसँग मिलेर १४ प्रदेशको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको थियो । तर, पछि एमाले आफ्नो पूर्ण निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।
एमालेले शासकीय स्वरुपमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति रहने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । जनमत संग्रहको प्रस्ताव एमालेले नयाँ संविधानका विवादित विषयमा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्तावसहितको घोषणा पत्र मंगलबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । एमालेले घोषणा पत्रमा संविधान निर्माणको ५ बुँदे प्रतिबद्धता र मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । प्रक्रियाबाट सहमत हुन नसकेका विषयलाई जनमत संग्रहको माध्यमबाट टुङ्गो लगाई संविधान जारी गर्ने एमालेको प्रस्ताव छ । घोषणा पत्रको नेकपा एमालेः संविधान निर्माणको मार्गचित्र शीर्षकको तेस्रो बुद्धामा लेखिएको छ-’संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गरी जारी गर्ने गरी कार्यतालिका निर्माण गरिनेछ । संविधानसभाको प्रक्रियाबाट समाधान हुन नसकेको विषयहरुलाई जनमत संग्रहका माध्यमबाट टुंगो लगाई संविधान जारी गरिनेछ ।’

एमालेले अघिल्लो संविधानसभामा भएको सहमतिलाई निरन्तरता दिन सहमतिको पहल गर्ने बताएको छ । एमालेले संक्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक सहमतिमा जोड दिने बताएको छ । संसदभित्र र सरकार गठनमा उत्पन्न हुन सक्ने बहुमत अल्पमतको स्थितिले संविधान निर्माणलाई प्रभावित गर्न नदिन जिम्मेवार भूमिका खेल्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । एमालेले चुनावी घोषणा पत्रमा ५१ सालको ९ महिने सरकारका अधिकांश लोकपि्रय कार्यक्रम र नारालाई पनि समावेश गरेको छ ।

 एमालेले ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउने, ५ लाखलाई आबास दिने र १० वर्षमा कोही पनि नागरिक आवासविहीन रहनु नपर्ने अवस्था ल्याउने, प्रतिवर्ष ३ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । एमालेले चुनावी घोषणा पत्रमा नेपाल बन्द कहिल्यै नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । राजनीति पेसा नभई सेवा भएको भन्दै एमालेले पार्टी कार्यकर्तालाई उत्पादन कार्यमा जोडिएर आत्मनिर्धर बन्न र राजनीतिलाई सफा गर्न समेत आहृवान गरेको छ ।